भू-अभिलेख

भारत में भूमि रिकॉर्ड्स सदियों से विकसित हुई हैं। भारतीय शासकों और फिर ब्रिटिशों के लिए भूमि राजस्व राजस्व का मुख्य स्रोत था। भूमि रिकॉर्ड की तैयारी और रखरखाव का वर्तमान रूप मुगल काल के दौरान उत्पन्न हुआ।

एक आम आदमी के अधिकारों के अपने स्वयं के रिकॉर्ड को समझना बहुत कठिन है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी भारत में भूमि अभिलेखों के साथ जुड़े अन्य मुद्दे हैं। भारत सरकार ने इन समस्याओं का एहसास किया और चरणबद्ध तरीके से भारत में सभी भूमि अभिलेखों को मानकीकृत और कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) शुरू किया। एनएलआरएमपी के तहत सभी भूमि रिकॉर्ड और संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन बनाया जा रहा है। कुछ राज्यों ने पहले से ही उनके भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया है जबकि कुछ प्रक्रिया में हैं।

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